Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2020 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ

ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 2020 ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ

ਭਾਰਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਪੱਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਯਾਨੀ 2020 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੀ 20 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 29 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ‘ਚ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ।
ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ 2014 ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਅਤੇ 2017 ‘ਚ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2018 ‘ਚ ਬੀਮਾ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਗਭਗ 90 ਫੀਸਦੀ ਰੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਮੀਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3,800 ਡਾਕਟਰ
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੋਗੀਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 3,800 ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ 898 ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ 0.16 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮੁਚਿਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਪਮਾਨ ਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

2030 ਤਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਹੋਵੇਗਾ 1.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ
ਸਮੱਸਿਆ ਓਦੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਦਾ ਸਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ‘ਚ ਮੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਕੋਨੋਮਿਕ ਫੋਰਮ ਅਤੇ ਹਾਰਵਰਡ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ 2030 ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬੀਮਾਰੀ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ 1.03 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਸਨ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ‘ਚ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।