Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਗਾਰਨੈੱਟ ਜੈਨੂਅਸ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਗਾਰਨੈੱਟ ਜੈਨੂਅਸ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦੇ

 

ਔਟਵਾ, (ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ): ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਜਨਵਰੀ 2018 ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਫਰਵਰੀ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਦੌਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਮ.ਪੀਜ਼ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਰੀਪੇਖ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੜ੍ਹਤਾਲ ‘ਚ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਰ ਚਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਫਿਊਜੀਆਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ, ਦੂਜਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਟੈਰਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਬਿੱਲ 21 ਅਤੇ ਚੌਥਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਵਿਵਾਦਤ ਮਾਮਲਾ।

ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 17 ਸਿੱਖ ਐਮਪੀ (12 ਲਿਬਰਲ, 4 ਸੀਪੀਸੀ, 1 ਐਨਡੀਪੀ) ਹਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਮਪੀ ਗਾਰਨੈੱਟ ਜੈਨੂਅਸ (ਐਡਮਿੰਟਨ ਸ਼ੇਰਵੁੱਡ ਪਾਰਕ) ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਾਰਨੈੱਟ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ, 2018 ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਕਿਊਬਿਕ ਦਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ 21 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੀ ਨਿਊਟਨ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਐਮਪੀ ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਐਕਟ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਐਮਪੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 1984 ਦੀਆਂ ਦੁਖਾਂਤਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਟਰੇਸੀ ਰਾਮਸੇ (ਅਸੈਕਸ) ਨੇ 1984 ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਟਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਡਬਲਿਊ ਐਸ ਓ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, 2014 ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਟੀਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਨਿਭਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ, ਅਹਿਮਦੀਆ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਤਮਿਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਜ਼ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਆਮੈਂਟਰੀ ਕਾਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਯੂਕੇ ਤੇ ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਗਰੁੱਪ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਵੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ।

ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾਲ ਯਕੀਨਨ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।