Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੋਈ ਮਜ਼ਬੂਤ : ਰਿਪੋਰਟ

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਜੁਏਸ਼ਨ ਦਰ 89% ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 69%

ਔਟਵਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ‘ਚ ਕੈਨੇਡਾ ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੌਖੇ ਮੁਨਾਫੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿਰਫ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਛਪੀ ਜਿਸ ‘ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 2018 ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨੋਮੀ ‘ਚ 21.4 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਲੈਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿੱਤ ਸੈਨਟੇਨੀਅਲ ਕਾਲਜ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 210 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 59 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੱਜਟ ਸਰਪਲੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਲ ਅੰਤ ਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਲਜ ਨੇ 33 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਫ਼ੰਡ ਸਕੌਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਗ੍ਰਾਂਟਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ।
ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਾਲਜ ਬੁਰੇ ਹਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਨਵੇਂ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਚਨਰ ਵਾਲੇ ਕੋਨੇਸਟੋਗਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੋਰਸ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵੀ ਕੱਢਣੇ ਪੈਂਦੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 90 ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। 2018 ‘ਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰੇਜੁਏਸ਼ਨ (ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ) ਦਰ 89% ਰਹੀ ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ 69% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਧਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਵੀ ਬੋਝਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ (ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ) ਤੱਕ ਕਰੀਬ 914ਲ਼45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ 2014 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ 5.81 ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ (ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ) 45.72 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ (1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2019 ਤੱਕ) ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 26.99 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਢਾਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰੀਬ 2800 ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ 9.73 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10.69 ਲੱਖ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ 6.55 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਿਛਾਂਹ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ 5.48 ਲੱਖ, ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ 6.65 ਲੱਖ ਅਤੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ 6.59 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸ ਦੇ ਨਾਗ ਵਲ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੰਘੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਰੀਬ 9 ਫੀਸਦੀ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਬਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਪੌਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 68.38 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ 64.52 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 57.70 ਲੱਖ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਥੇ 56.69 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ।
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਫਰੰਟ ਉਤੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੌਣੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ 17.86 ਲੱਖ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 18.42 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 2.79 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 24.46 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 1.74 ਲੱਖ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਇਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਉਡਾਣ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ 914 ਕਰੋੜ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ 1500 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪਾਸਪੋਰਟ ਉਤੇ ਔਸਤਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 56 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਖਰਚਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੌਣੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ 91ਲ਼44 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝ ਕੇਂਦਰ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 14 ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 7 ਤੋਂ 11 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ 21 ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਧੜਾਧੜ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।