ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੌਗੁਣੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਚੌਗੁਣੀ ਗਿਣਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਲੇਖਕ : ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ,

ਫੋਨ: 98158-02070
ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਛੇ ਲੱਖ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਦੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 4 ਕੈਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 3 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਸ਼੍ਰ.ਪੀ. ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 80557 ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ, ਹੜਬੜੀ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਫ.ਆਰ.ਆਈ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣ ਤਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਸ਼੍ਰਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਕ ਪੁੱਜਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੰਭ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬਸ਼੍ਰਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਨ.ਬੀ. ਰਮਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ‘ਸਾਡੀ ਅਪਰਾਧਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਜ਼ਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਾਰਨ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਉਤੇ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ’। ਆਰੋਪ ਝਸ਼੍ਰਠੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਹੀ, ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਰੋਪੀ, ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਆਰੋਪ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੀ ਵੇਰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ ਦਰ ਤਾਰੀਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਪਸ਼੍ਰਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਦ ਤਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਕੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵੇਰ ਆਰੋਪ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਵੇਰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੈਦੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਵੇਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਚ ਕੈਦ ਉਸਨੂੰ ਕੈਦ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿਬੀਆ ਮਾਮਲੇ (1980) ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੰਵਾਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰਾਧਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਅਰਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਤਪੀੜਨ, ਦਮਨ ਦੇ ਰਸ਼੍ਰਪ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਤ ਰਸ਼੍ਰਪ ‘ਚ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰੂਪ ‘ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 29 ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਸ਼ੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦਸ਼੍ਰਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦੁਆਉਣਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ। 2022 ਵਿਚ ਮੁਹੰਮਦ ਜੁਬੈਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨਿਰਣਾਇਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਜਸ਼੍ਰਬੈਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਧਮਾਕੇਦਾਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜਸ਼੍ਰਦ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਗਿੂੰਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓਂ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਰੋਪੀ, ਛਰਜੀਲ ਇਮਾਮ, ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ, ਸਿਦੀਕੀ ਕਪਨ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੋਲਾਂ ਆਰੋਪੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਭੀਮਾ ਕੌਰੇਗਾਓਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ 200ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਭੀੜ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੱਟੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਸਸ਼੍ਰਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਜਾਂਚ ਨੇ ਅਜੀਬ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ। 6 ਜਨਵਰੀ 2018 ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅਗਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚ ਇਕ ਵਕੀਲ, ਇਕ ਕਵੀ, ਇਕ ਪਾਦਰੀ ਲੇਖਕ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਰੋਪੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 84 ਸਾਲਾ ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ 5 ਜੁਲਾਈ 2021 ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 82 ਸਾਲ ਦੇ ਮਸ਼ਹਸ਼੍ਰਰ ਕਵੀ ਬਾਰਬਰਾ ਰਾਓ ਨੂੰ 2 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਸਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹਨ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯਸ਼੍ਰਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ। ਕੇਰਲਾ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੇਰਲ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਪਨ ਸਿਦੀਕੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਿੂੰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਈ ਹੋਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕਨਾਂ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਸ਼੍ਰਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਜੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇ ਪਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਬਦਨਾਮੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਗੋਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਟੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਆਈ.ਟੀ.ਸੈਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਅੱਗੇ ਸਫਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਉਤੇ ਗਬਨ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹਨ, ਆਈ.ਡੀ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਛਾਪੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਉਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਨ? ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ ਉਤੇ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕਸ਼੍ਰ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਾਰਨ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਉਤੇ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 1378 ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ/ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 4,03,739 ਵਿਅਕਤੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਜਦਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤਕ ਉਤਨੀ ਥਾਂ ਵਿਚ 6,22,585 ਕੈਦੀ ਤਸ਼੍ਰੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਖਾਣਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਸ਼੍ਰਲਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤਿ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੁਖਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 45 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬਲਬ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਪੱਖੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਭੱਦਰ ਵਰਤਾਉ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਬੋਸ ਨਾਂ ਦੀ (ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਂ) ਇਕ ਔਰਤ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2013 ਤਕ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਸੜਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੋਸ਼, ਦਸ਼੍ਰਜੇ ਪਾਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤਿੂੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਚ ਦੇਰੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤੂਾੰਸਦੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਵਜੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਕੈਦ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬੱਧੀ ਇਕੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਘਰ ਆਏਗਾ? ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦਰ ‘ਚ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।