Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਟਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਭੱਟਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?

ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕਿਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਸ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਨਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸੂਦ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਆਤਮਘਾਤ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਤਮਘਾਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਜਾਬ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਤਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੂਬ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਬਚਾਕੇ ਘਰ ਵੀ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਆ ਵੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਲਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰਵੀ ਇਧਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿੰਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਥੇ ਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਕੇ ਰਹਿਣ ਲਗ ਪਏ ਹਨ।
ਇਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਅਗਰ ਗੋਹ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਚਾਰ ਪੈਸੇ ਖਰਚਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਥੇ ਮਜ਼ਦਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਾਣ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ- ਦੇਸ਼ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਭਿਖਿਆ, ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਮਜ਼ੂਦੂਰੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਗੁ ਅਤੇ ਬਹਿਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਸਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਜਦ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਪੈਸਾ ਘਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ ਘਟ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਭਰਨ ਉਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇਗੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਹਦੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਤਵਾਦ ਵਰਗੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵਡਾ ਉਦਯੌਗਪਤੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗੇ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਡੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਲਗਾਏਗੀ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੋਕੇ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਤੇ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾ ਦਾ ਬਾਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲ ਭਜਣਾ ਕੋਈ ਚੰਗੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦਾਸ ਹਨ, ਅਮਲੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਪ੍ਰਾਧੀ ਬਦ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਤਵਾਦੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਿਉਪਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਧੰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਈਏ। ਵਡੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ੇਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਨੂੱਨ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਦੁਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ, ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂਅਧੀਨ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਸਮਿਤੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹਿ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਮੁਰਗੀਖਾਨਾ, ਸੂਰ ਪਾਲਣ, ਬਕਰੀਆਂ ਪਾਲਣ, ਡੰਗਰ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀਆਂ, ਦੁਧ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਗਤੇ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਆਟਾ ਚਕੀਆਂ, ਮੈਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾਂ, ਬੇਕਰੀਆਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਾਕੇ ਡਿਬਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ, ਮਸਾਲੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਛੁਟੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਕਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਟਰੈਕਟਰ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਬਾਇਨਾ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਅਨਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਗੁਦਾਮ ਬਣਾ ਸਕਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਜੀਪੀ ਫੰਡ, ਬੀਮਾ, ਗ੍ਰੈਚਉਟੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਕ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਉਤੇ ਲਗ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਅਜ ਫਿਕਰਾ ਤਲੇ ਦਬੇ ਪਏ ਹਨ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼੍ਹਾਲੀ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਵਕਤ ਸਿਰ ਕਟਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਵਨਸਵਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਨਾਜ ਰੁਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਜ ਦਾ ਇਕ ਦਾਣਾ ਵੀ ਬਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਤਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਹੀ ਸਿਹਤ ਰਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹਨ, ਫਲ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਲਗਵਾਂਗੇ।
ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਕਾਨੂੰ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹਨ, ਦੁਧ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਚੀਨੀ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਈ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕ੍ਰੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ 1963 ਵਿੱਚ ਪਕੇ ਤੋਰ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾ ਇਕਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਲਾ ਇਕਲਾ ਕਿਸਾਨ ਭੁਖ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਝੂਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜ ਆਤਮਘਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਲਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦੁਰਲਾਅਨਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।