ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ‘ਕਰੋੜਪਤੀ’

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ‘ਕਰੋੜਪਤੀ’

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ‘ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ’ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤ੍ਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਾਸਥ ਸੁਰਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਬੇਘਰਾਂ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ, ਅਪਾਹਜਾਂ, ਭੂਮੀਹੀਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਮਦਨ ਵਰਗ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦੇ ਦਰਜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਸਮਾਜਕ ਆਰਥਕ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ-2011 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਦੀ ਇੰਦ੍ਰਾਪੁਰਮ ਕਾਲੌਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁਜੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਸ਼ਿਪਰਾ ਸਨਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਫਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਤਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤਕ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋੜਪਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਖ ਸਵਾਸਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ ਉਡ ਗਏ।
52 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ :
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਸਥਾ, ਏਜਵੇਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਸੇਂਟਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 52.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਮਾਰਕੁਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਧੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਕਾਰਣ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਪੁਰ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਏਜਵੇਲ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਰਾਇ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਖਾਂ ਦਾ ਨਿਵਾਰਣ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਪਾਸ ਕਮਾਇਆ ਕਾਫੀ ਧਨ ਇਕਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਅੱਛੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਚੌਥਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਦੂਸਰਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 26.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਪਣੇ ਬਚਿਆਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਓਲਡਏਜ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤ੍ਰਾਂ ਦੇ 21.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 25.3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਕਲਿਆਂ ਜਾਂ ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਮਰਾ ਅਤੇ ਕਿਚਨ ਵਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਘੁਲਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਂਦੇ, ਇਸਲਈ ਇਕਲਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਨੋਟਬੰਦੀ ਬਨਾਮ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ
ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ (ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ) ਅਰਥਾਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਧਨ-ਦੌਲਤ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਛੁਪਾਣ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਫੈਦ ਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ, ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਨਿਅਇਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਐ ਕਿ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਲ 2015 ਤਕ ਕੇਵਲ 237 ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਵੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਗਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਖਦਿਆਂ ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 50 ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਜ਼ਿਲਾ ਜੱਜਾਂ) ਨੂੰ ਧਨ-ਸ਼ੋਧਕ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਐਕਟ 2002 (ਪ੍ਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002) ਅਧੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 3 ਅਤੇ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੋਰ ਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਹੀ ਜੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤਕ ਮਨੀ ਲਾਡ੍ਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।
ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਦਮ ਖਮ
ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾ ਛਪੀਆਂ ਹੋਣ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਫਿਸ (ਐਨਐਸਐਸਓ) ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੰਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਤਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਰਖਿਅਤ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਕਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਥੇ ਪੰਜਾਬ (66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਤੇਲੰਗਾਨਾਂ (60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਕੇਰਲ (58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਤਮਿਲਨਾਡੂ (55 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (53 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਕਲਿਆਂ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁਚੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦਿੱਲੀ (10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਿਹਾਰ (13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਸਿਕਿੱਮ (15 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਤੇ ਮਣੀਪੁਰ (16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਰਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਉਪਰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੁਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ, ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਰਾਤ-ਭਰ ਇਕਲਿਆਂ ਸਫਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ।
ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਪੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਗਵਾ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੋ ਇਉਂ ਜਾਪਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਦੰਿਮਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਵਾਧਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਸਾਹਮਣੇ ਉਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਇਉਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ 45 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਗਲਾਂ ‘ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਛੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮਿਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਂਦੇ, ਜਦਕਿ 45 ਪ੍ਰਤੀਸਤ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕਮਦਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਚਾਣ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।