Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹੇ ਗਈਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ

ਖਜਾਨਾ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹੇ ਗਈਆਂ
ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਜ਼ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਸਿਰਫ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਵੱਲੋਂ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਕ ਟੈਕਸ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 14 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 17586 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 14 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2017-18 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੱਧ ਕੇ 24118 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਵਿਚ 27773 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਾਧਾ 3655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਪੇਸ਼ਾਵਰਾਨਾ ਟੈਕਸ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋ. ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ.ਐਸ਼ਟੀ. ਦਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਲੰਮੀ ਦੇਰੀ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਉੱਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਹੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਫੜੀ ਬਾਂਹ
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਜਟ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਸਿਰ 2.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਾਜ ਦਾ 30,00 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਜ ਤੇ ਮੂਲ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ 5480 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।