Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਵਾ ‘ਚ

ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹਵਾ ‘ਚ, ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ
ਤੋਂ ਭੱਜੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਭੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਉਂਗਲ ਉਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਕੁਝ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਟਾਈਮ ਪਾਸ’ ਵਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਸੂਬਾਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਧੜਾ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ/ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ‘ਬਦਮਾਸ਼, ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ’ ਆਖ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹਨ ਪਰ 5-7 ਮਿੰਟ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਸ ਕੇ ਉਹ (ਕੈਪਟਨ) ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਉਤੇ ਬੈਠ ਗਏ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਆਏ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ?
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਫਤਰ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ 32 ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਫਸਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ ਫਿਲਮ ਅਦਾਕਾਰ ਅਕਸ਼ੇ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਚਲਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਢ-ਤੁਪ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣੇ ਸਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਰਮੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ
ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਕਰੀਬਨ ਡੇਢ ਹਫਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਵਿਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣਬੁਝ ਕੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਤੇ ਧਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਸੇਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਬਾੜੀਏ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 20-20 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਟਾਲ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਾਪੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।