ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਗਾੜੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਮੇਤ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.) ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸ਼ਆਈ.ਟੀ.) ਕਰੇਗੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਸਾਬਕਾ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੁਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਗਰੋਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂਬੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਤੇ ਬੜੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ, ਝੂਠਾ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਤੱਕ ਆਖਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜਤਾਲੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਹ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਸੂਈ ਬਾਦਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਖੂਬ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿਚਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੜਤਾਲੀਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵਾਲੇ ਰਾਹ ਪੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੀਮ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਪਿਛੋਂ ਸਿਰੇ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ-ਦਰ-ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਕਲਤੇਆਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਉਤੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚੁਸਤੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕੁਝ ਕੁ ਲੀਡਰਾਂ ਉਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਜਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਭਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ-ਨਸ਼ੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਖੜੋਤ ਵਾਲੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਨ ਜੋ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚੁਫੇਰੇ ਘਿਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰ ਗਏ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਵਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੀਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੋੜ ਲਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਉਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲ ਸਿਆਸਤ। ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਅਤੇ ਡਰਪੋਕ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਪਰਦੇ ਪਿਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਓ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਾਟੋਧਾੜ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਮਕਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਉਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।