Copyright © 2019 - ਪੰਜਾਬੀ ਹੇਰਿਟੇਜ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਤੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲਹਿਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਸੱਤਾ ਖੁਦ ਹੱਥ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੀਹ ਉਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਕਰਨ ‘ਚ ਮੱਲ ਤਾਂ ਮਾਰ ਲਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਹਨ ਖੋਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸੋਨਾ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖੋਹ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਤਲ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਆਮ ਹਨ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਠੋਸ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਸਿਵਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀਆਂ (ਐਸ਼ਐਚ.ਓਜ਼.), ਡੀ.ਐਸ਼ਪੀ. ਤੇ ਐਸ਼ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਘੋਖ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਕਪਤਾਨੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸ਼ਐਸ਼ਪੀ. ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਉਪਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਰੈਂਕ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨਬੱਧ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿੱਧੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ਼ਟੀ.ਐਫ਼) ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਨਾਮੀ ਤਸਕਰਾਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਪੜ ਰਹੇ।