Copyright & copy; 2019 ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼, All Right Reserved
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ

 

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਤਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਦਨ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਅਤੇ ਗੁਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬਾਗੀ ਵਿਧਾਇਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਬਜਾਇ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਉਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਵੀ ਮਤੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੌਕੇ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕੀਮਤ ਭਰੋਸੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਤੇ ਤਜਵੀਜ਼ਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।

ਮਤੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ 14ਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਫਸਲੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਨ। ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਤੁਰਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉਤੇ ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ 80ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਲ ਮੁੜ ਧੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਐਫ਼ਸੀ.ਆਈ. ਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।