ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਅਜੋਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਿੱਖੀ ਰੰਗ ਬਨਾਮ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

 

1907 ਦੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ  ਇੱਕ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਚੇਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਗੋਡਣੀਆਂ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਨੂੰਨ, ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀਅਤ (ਪੰਜਾਬ) ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 1907, ਪੰਜਾਬ ਇੰਤਕਾਲ਼ੇ ਅਰਾਜ਼ੀ (ਵਾਹੀ ਹੇਠਲੀ ਜ਼ਮੀਨ) ਐਕਟ ਬਿੱਲ ਮੁਜਰੀਆ 1907, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਹੀ ਹੇਠ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਬਾਰੀ ਦੁਆਬ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਬੰਧੀ ਕਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਲੰਮੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਘੋਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਅੰਤਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਲੜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ,ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਹਿੰਦੇ (ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ) ਚੜ੍ਹਦੇ (ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬ) ਸਮੇਤ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ,ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਘੇ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੱਕ ਦੇ ਸੀਮਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁੰਗੜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ,ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ, ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂਂ, ਛੋਟੇ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੁਟੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਜ ਕੁੱਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਵਾਲਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਰਕੂ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ  ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਨਸ਼ਾਹ ਪਰਵਿਰਤੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ਼ੋਂ ਹੀ ਕੰਗਾਲ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਫਰਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਹੁ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ,ਪਰ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ  ਸੋਚਾਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁੰਡਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ,ਹਰ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ , ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂਂ   ਵੱਲੋਂ ਹਵਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ  ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਖ ਸੁਰਖਿਆ ਛਤਰੀ ਬਣਾਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ,ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਦੀ ਜਗਾਹ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੈਰ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ”ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ” ਅਤੇ ”ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ” ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਤਾਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼  ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਪੱਖੀ ਜਮਾਤ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦੀ ਕੋਈ ਥੁੜ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।  ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਉਪਰ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ।  ਪੂਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ,ਓਥੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ( ਡਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ) ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ (ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇ) ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਨਾਲ  ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ  ਲਗਵਾਈ ਹੈ।ਇਹ ਵੀ ਅਟੱਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣੇਗਾ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੁਖ਼

ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਬੜੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਅਤੇ ਬਾ-ਦਲੀਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ  ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ-

*ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੋ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਿਰਫ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਵਪਾਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਸੁਲਝਾਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਮਲ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਜੋ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਐਸਡੀਐਮ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਨੇਕਾਂ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

*ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਪਗ 86 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤੀ ਜੋਗ 5 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਕਬੇ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੀਆਂ ਜਿਣਸਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਝੋਨਾ ਲਿਆ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਜੋ ਠੇਕਾ  ਖੇਤੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਨਚਾਹੇ ਭਾਅਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘੁਣਤਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਗੇ।

*ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਸਾਵੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗ਼ੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਿਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਰੰਭ ਵਿਚ ਭਾਵੇਂ ਇਕ-ਦੋ ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਅ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਿਸਟਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਚਾਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।

*ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਜੋ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗਤਾਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਜਾਏਗਾ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਘਾਟੇਵੰਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ।

*ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੱਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਫਲ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕਰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਡਰ ਜਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਅਣਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਵਿਚ ਦਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਾਜਬ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਠਧਰਮੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਆਰੰਭ ਕਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮੋੜ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 7-8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਸਭ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੇ ਅਨਾਜ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਜ਼ੋਖ਼ਮ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਨਾਜ, ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਬੀਜ, ਦੁੱਧ, ਮੀਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭਿਕ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ।  ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫ਼ੌਜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਫ਼ੌਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਫ਼ੌਜ ਵੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ  ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਦ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਨਿਸਚਿਤ ਲਾਭਕਾਰੀ ਭਾਅ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ।  ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

 

ਲੇਖਕ  :  ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ

99142-58142