ਰੁਝਾਨ ਖ਼ਬਰਾਂ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਸਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਕਾਪੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ ( ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ )
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਜੂਨ 2020

ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ),
ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020

ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇੱਕ੍ਹਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ

ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੇ ਬਦਲਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ; ਰਾਜ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ -ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਉਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ; ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ;
ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ:-
ਅਧਿਆਇ-1 ਆਰੰਭਿਕ
1. (1) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ (ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ), ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ।
(2) ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
2. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, (ਏ) ਉਖੇਤੀ ਉਪਜ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ।
(।) ਖਾਧ-ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਖਪਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ- ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ;
(॥) ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਸਮੇਤ ਖੱਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨਸਵੈਟਰੇਟ; ਅਤੇ
(॥। ) ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ, ਜਿੰਨਡ (ਬਿਨਾਂ-ਵੜੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ) ਜਾਂ ਅਨ ਜਿੰਨਡ ਅਤੇ ਪਟਸਨ ।
(ਅ) ਉਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ;
(ਸੀ) ਉਕਿਸਾਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ;
(ਡੀ) ਉਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ।
(।) ਜੋ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ
( ॥ ) ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ;
(ਈ) ਉਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਉਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ;
(ਐਫ) ਉਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖਤ ਦਾ ਕਾਰਜ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਪਜ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ;
(ਜ) ਉ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਉਨੋਟੀਫਾਈਡ” ਦਾ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ;
(ਐਚ) ਉਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ।
(ੳ) ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ;
(ਬ) ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ;
(ਚ) ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ;
(ਦ) ਇਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ;
(ੲ) ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ;
(ਡ) ਇੱਕ ਸੋਸਾਇਟੀ;ਜਾਂ
(ਗ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ; (ਆਈ) ਉਨਿਰਧਾਰਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ; (ਜ਼ੇ) ਉਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉਪਜ;
(ਕੇ) ਉਰਾਜ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ;
(ਐਲ) ਉਸਟੇਟ ਏ.ਪੀ.ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ;
(ਐਮ) ਉਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨ, ਉਤਪਾਦਨ, ਸੰਗ੍ਰਿਹ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੇਤ ।
(ਏ) ਫਾਰਮ ਗੇਟ;
(ਬੀ) ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ;
(ਸ) ਗੁਦਾਮ;
(ਡੀ) ਸਾਇਲੋਜ਼;
(ਈ) ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ; ਜਾਂ
(ਐਫ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਢਾਂਚਾ ਜਾਂ ਸਥਾਨ,
ਜਿੱਥੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਇਮਾਰਤ, ਚਾਰ-ਦਿਵਾਰੀ ਅਤੇ ਢਾਂਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ।
(। ) ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਸਬ-ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬ-ਯਾਰਡ ਦੀਆਂ ਭੌਤਿਕੀ ਹੱਦਾਂ;
(॥) ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ, ਨਿੱਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਬ-ਯਾਰਡ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਿਸਾਨ-ਖਪਤਕਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਡੀਮਡ ਮਾਰਕੀਟ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਦਾਮ, ਸਾਇਲੋਜ਼, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢਾਂਚੇ ।
(ਐੱਨ) ਉਵਪਾਰੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਥੋਕ , ਪ੍ਰਚੂਨ, ਅੰਤਿਮ-ਉਪਯੋਗ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਿਰਮਾਣ, ਨਿਰਯਾਤ,, ਖ਼ਪਤ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ ।
ਅਧਿਆਇ-2 ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵਣਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤ
2. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗੀ ।
(4). (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਲਈ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ;
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਪਾਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨਾ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ 1961 ਅਧੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਰਮਾਂਨੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ।
(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਵਪਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇ;
(3) ਹਰ ਵਪਾਰੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਰਜ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਅਧੀਨ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾ-ਯੋਗ ਰਕਮ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਣ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੇਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ,ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਸੀਦ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
5. (1) ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਵਿਅਕਤੀ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਇਨਕਮ-ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਅਧੀਨ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਕਾਉਂਟ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਇੱਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਜਾਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ;
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਚਿਤ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਫ਼ੀਸਾਂ, ਹੋਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਸਮੇਤ, ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ, ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਾਰੇ ਗਾਈਡ ਲਾਈਨਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ ।
(2) ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ,
(ਏ) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਨਿਰਧਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗੀ
(ਬੀ) ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਗੁਣਵੰਤਾ ਦਾ ਮੁਲਾਕਣ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਤਰੀਕੇ ਸਮੇਤ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਪਦੰਡ, ਦੂਜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗੀ ।
(6) ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟਮ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਏ.ਪੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਸੈਂਸ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
7.(1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਇਕ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰੇਗੀ ।
(2) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਟ੍ਰਾਜ਼ੈਕਸ਼ਨ) ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ, ਜਿਹੜੀਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਧਿਆਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇ, ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਵਿਆਖਿਆ:- ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਉਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਗਠਨ” ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਅਟੈਜਡ ਦਫ਼ਤਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਜਾਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਧਿਆਇ-3 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ
8 (1)ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਅਧੀਨ ਕਿਸਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ (ਧਿਸਪੁਟੲ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ
ਨੂੰ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਹਰ ਸਾਲਸੀ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝੇ ।
(3) ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਨ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਲਈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
(4)ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੋਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੇਡਮ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
(5) ਜੇਕਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਸਨ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਕੋਲ ਜੋ ਕਿ ਉਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ” ਹੋਵੇਗਾ, ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
(6) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 4 ਜਾਂ ਇਸ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਾਰੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪ ਧਾਰਾ (7) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
(7) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦ ਜਾਂ ਉਲੰਘਣਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ-(ਏ) ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕਰੇਗੀ; ਜਾਂ (ਬੀ) ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗੀ; ਜਾਂ (ਸੀ) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਿਸਾਨੀ ਉਪਜ ਦਾ ਕੋਈ ਵਣਜ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੀ ਮਿਆਦ ਉਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਸਮਝੇ, ਲਈ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗੀ ।
(8) ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ (ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ) ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗੀ ।
(9) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
(10) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਐਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦੀ ਵਿਧੀ, ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
9. (1) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸੰਪੈਕਸ਼ਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 5 ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਧਾਰਾ 7 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰਕੇ, ਉਹ:
(ਏ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ;
(ਬੀ) ਸੈਕਸ਼ਨ 11 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਏਗਾ;
(ਸੀ) ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫ਼ਰਮਾਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
10. (1) ਧਾਰਾ 9 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਥੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਸੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ।
(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਅਜਿਹੀ ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕਾਪੀ ਨੱਥੀ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਭਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ ।
(3) ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ।
(4) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪੀਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਨੱਬੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਅਧਿਆਇ-4 ਦੰਡ
11. (1) ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਧਾਰਾ 4 ਦੇ ਉਪਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੱਚੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
(2) ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਾ 5 ਅਤੇ 7 ਜਾਂ ਉਸ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਜਿੰਨ੍ਹੇ ਦਿਨ ਉਲੰਘਣਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
ਅਧਿਆਇ-5 ਫੁਟਕਲ
12.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇਕ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜੋ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਜਾਂ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
13. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ।
14. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਾਜ ਦੇ ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ , ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ ।
15. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗਾ।
16. ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ, ਜੋ ਸਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 1956 ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਤੇ, ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ।
17.(1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
(2) ਖ਼ਾਸਕਰ, ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ :
(ਏ) ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਫਾਰਮਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਲਈ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ;
(ਬੀ) ਧਾਰਾ 4 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;
(ਸੀ) ਧਾਰਾ 8 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (10) ਅਧੀਨ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ;
(ਡੀ) ਸੈਕਸ਼ਨ 9 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ;
(ਈ) ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਯੋਗ ਫ਼ੀਸ, ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਢੰਗ;
( ਐਫ) ਧਾਰਾ 10 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ।
(ਜੀ) ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੋ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 18. ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ; ਨਿਯਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
19.1) ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ ।
(2) ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।

ਦਸਤਖ਼ਤ
ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

——————————————————————————————-

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਜੂਨ 2020

ਕਿਸਾਨ ( ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020

ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ੍ਹੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਫਰਮਾਂ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਰਾਂ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ, ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਉਪਜ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਫਰੇਮਵਰਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ।
ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ;
ਹੁਣ, ਇਸ ਲਈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ :-
ਅਧਿਆਇ-1 ਪ੍ਰਾਰੰਭਿਕ (ਫਰੲਲਿਮਿਨੳਰੇ)
1. (1) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ( ਸਸ਼ਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ) ਮੁੱਲ ਅਸਵਾਸਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ।
2. ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ।
2. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, (ਏ) ਉਖੇਤੀ ਉਪਜ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ;
(1) ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਬੀਜਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲਾਂ ਸਮੇਤ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੋਟੇ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਗਿਰੀਆਂ, ਮਸਾਲੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਪਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਧਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਪੋਲਟਰੀ, ਸੂਰ-ਪਾਲਣ, ਬੱਕਰੀ-ਪਾਲਣ, ਮੱਛੀ-ਪਾਲਣ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ;
(2) ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ, ਸਮੇਤ ਖਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਨਸੈਂਟਰੇਟ
(3) ਕਪਾਹ ਨਰਮਾ, ਜਿੰਨਡ (ਬਿਨਾਂ-ਵੜੇਂਵਿਆਂ ਤੋਂ) ਜਾਂ ਅਨ- ਜਿੰਨਡ
(4) ਵੜੇਵੇਂ ਅਤੇ ਪਟਸਨ;
(ਬ) ਏ. ਪੀ. ਐਮ. ਸੀ. ਯਾਰਡ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ
ਉਪਜ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਯਾਰਡ ਅਧੀਨ ਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਚਾਰ-
ਦੀਵਾਰੀ ।
(ਸੀ) ਉਕੰਪਨੀ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ , 2013 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੀ ਧਾਰਾ (20) ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਕੰਪਨੀ;
(ਡੀ) ਉਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟਰੇਡਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ;
(ੲ) ਉਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਵਿੱਚ ਬੀਜ, ਫੀਡ, ਚਾਰਾ, ਖੇਤੀ ਰਸਾਇਣ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਲਾਹ, ਨਾਨ-ਕੈਮੀਕਲ ਐਗਰੋ-ਇਨਪੁਟਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਨਪੁਟਸ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ;
(ਐੱਫ) ਉਕਿਸਾਨ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ;
(ਜੀ) ਉਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਾਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ;
(1) ਜੋ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਵੇ; ਜਾਂ
(2) ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ;
(ਐਚ) ਉਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ, ਇਕ ਸਪਾਂਸਰ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ;
ਵਿਆਖਿਆ: ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ” ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ-
(1) ਉਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਸਮਝੌਤਾ” ਜਿਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ, ਸਪਾਂਸਰ ਦੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਮਿਲੇਗੀ;
(2) ਉਉਤਪਾਦਨ ਸਮਝੌਤਾ”, ਜਿਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਪੂਰਨ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੈ;
(3) ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਦਰਜ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ
( ਆਈ) ਉਫਾਰਮ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਐਕਟ, 1932 ਦੀ ਧਾਰਾ 4 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਫਾਰਮ;
(ਜ਼ੇ) ਉਅਪ੍ਰਤਿਅਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਣਕਿਆਸੀ ਬਾਹਰੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕਾ, ਖ਼ਰਾਬ ਮੌਸਮ, ਭੁਚਾਲ, ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਵੱਸੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ;
(ਕੇ) ਉਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਆਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਧਿਸੂਚਨਾ, ਅਤੇ ਉਨੋਟੀਫਾਈਡ” ਦਾ ਭਾਵ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਵੇਗਾ;
(ਐੱਲ) ਉਵਿਅਕਤੀ” ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ;
1. ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ;
2. ਇੱਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਫਰਮ;
3. ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ;
4. ਇਕ ਸੀਮਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਭਾਈਵਾਲੀ;
5. ਇੱਕ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ;
6. ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ; ਜਾਂ
7. ਕੇਂਦਰ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਐਸਸੀਏਸ਼ਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ; (ਐਮ) ਉਨਿਰਧਾਰਤ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ;
(ਐੱਨ) ਉਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 12 ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ;
(ਓ) ਉਸਪਾਂਸਰ” ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ।
(ਪੀ) ਉਰਾਜ” ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ
ਅਧਿਆਇ-2 ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ
3. (1) ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ;
(ਏ) ਅਜਿਹੇ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਸਮੇਤ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਣਵੰਤਾ, ਗਰੇਡ, ਮਿਆਰ, ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ;
(ਅ)ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ;
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਭਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ।
(3) ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਸੇ ਉਬਟਾਈਦਾਰ” ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ;
ਵਿਆਖਿਆ: ਇਸ ਉਪ-ਧਾਰਾ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸ਼ਬਦ ਉਬਟਾਈਦਾਰ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਜੋ ਰਸਮੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਇਵਜ਼ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੇ ।
(3)ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਮਿਆਦ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਚੱਕਰ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ;
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਚੱਕਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।
(4)ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਿਖਤੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਿਸ਼ਾ -ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਢੁੱਕਵੇਂ ਸਮਝੇ, ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
4.(1) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ, ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
(2) ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ, ਸਮਝੌਤੇ ਅਧੀਨ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਅਪਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ;
(ਏ) ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ-ਜਲਵਾਯੂ, ਫਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ;
(ਬੀ) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਣ, ਦਰਜੇ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ;
(3) ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਰੈਜ਼ੀਡਿਊ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਖਾਣੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
(4) ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਜੋ ਕੁਆਲਟੀ ,ਗਰੇਡ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਜਾਂ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਸਮੇਂ ,ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਯੋਗ ਪਾਰਖੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
(5) ਕਿਸੇ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਅਤੇ ਜਿਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ;ਆ
(ਏ) ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਲਈ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ;
(ਬੀ) ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਨਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਸਮੇਤ, ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ. ਯਾਰਡ ਜਾਂ ਇਲੇਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਕੀਮਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ । ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕੀਮਤ, ਜਾਂ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਕੀਮਤ ਜਾਂ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਮਿਥਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ।
6. (1) ਜਿੱਥੇ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ।
(ਏ) ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਹਿਮਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲਏਗਾ;
(ਬੀ) ਕਿਸਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਅਜਿਹੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਿਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ।
(2) ਸਪਾਂਸਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਉਪਜ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
(3) ਸਪਾਂਸਰ ? ਏ) ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਸਪੁਰਦਗੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੇਂਗਾ;
(ਬੀ) ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ।
(4) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
7. (1) ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਉਪਜ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
(2) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨੀਯਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਇਤਵ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
8.ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
(ਏ) ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਰਵਿਨਾਮਾਂ; ਜਾਂ
(ਅ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
9. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
10.ਇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ਵਿਆਖਿਆ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ
1. ਉਐਗਰੀਗੇਟਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
2. ਉ ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
11. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
12. (1)ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
(2) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਚਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ਅਧਿਆਏ-3 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ
13. (1) ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਵ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕ ਸਮਝੋਤਾ
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਚਿਤઠ ઠਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੇ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੇਂਗਾ;
(ਬੀ) ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ, ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਹਿਮਤ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਇਕ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ।
(4) ઠਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਪ-ਧਾਰਾ (3) ਅਧੀਨઠ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
7. (1)ઠ ઠਜਿੱਥੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਉਪਜ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਟ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
(2) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸઠ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਨੁਸਾਰઠ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਰੀਦੀ ਗਈ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ, 1955 ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਨੀਯਤ ਸਟਾਕ ਦੀ ਹੱਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਇਤਵ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ।
8.ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ઠ (ਏ)ઠ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਲੀਜ਼ ਅਤੇ ਗਿਰਵਿਨਾਮਾਂ; ਜਾਂ
(ਅ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸਥਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਾਂਸਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਪੁੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ઠ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ।
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰઠ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ।
9.ઠ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਬੀਮੇ ਜਾਂ ਕਰੈਡਿਟ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਪਾਂਸਰ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਜੋਖਿਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ।
10.ਇਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ, ਜੇਕਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰੇ, ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧਿਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਗੇਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾઠ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
ઠਵਿਆਖਿਆ : ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਮੰਤਵ ਲਈ
1. ”ਐਗਰੀਗੇਟਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰઠ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਚੋਲੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਪਾਂਸਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰਤਾ (ਐਗਰੀਗੇਸ਼ਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ;
2. ઠ” ਫਾਰਮ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ” ਦਾ ਭਾਵ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ।
11. ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚઠ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ।
12. ઠ(1)ਇੱਕ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈઠ ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਪੰਜੀਕਰਨ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ ।
(2) ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਰਚਨਾ, ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ ਪੰਜੀਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀઠ ਅਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ।
ઠਅਧਿਆਏ-3 ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰਾ
13. (1) ਹਰੇਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇਕਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਦਾઠ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਪਬੰਧ ਹੋਵੇਗਾ; ਬਸ਼ਰਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਵੇ ।
(2) ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀઠ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਝਗੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਠਿਤ ਸਮਝੌਤਾ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲઠ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸਸ਼ਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ।
(3)ઠ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੰ
ਡਮ ਉਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖਰੜੇ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ।
14. (1) ਜਿੱਥੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਉਪ-ਧਾਰਾ (1) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਉਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣਾ ਝਗੜਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚઠ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਧਿਰ ਸਬੰਧਤ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗਾ ।
2) ਸਬ-ਸੈਕਸ਼ਨ 1) ਅਧੀਨ ਝਗੜੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ
(ਏ) ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਸਲੁਹਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਇਕ ਕੰਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ; ਜਾਂ
(ਬੀ)ઠ ਧਿਰਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇઠ ਝਗੜੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਵਾਦ ਅਧੀਨ ਰਕਮ, ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ਼ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਸਮਝੇ, ਸਮੇਤ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਖੇਪ ਤਰੀਕੇઠ ઠਨਾਲ ਝਗੜੇ ਦਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ।
(1) ઠਜਿੱਥੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ।ઠ ઠਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਜਾਂ ਇੰਨਪੁਟਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੀ ਰਕਮ ਸਪਾਂਸਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਅਸਲ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ; (3) ਜਿੱਥੇ ਵਿਵਾਦਤ ਖੇਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅਪ੍ਰਤਿਆਸ਼ਿਤ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । (3) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਆਰਡਰઠ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨਦੇ ਇੱਕ ਫ਼ਰਮਾਨ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਪ- (4) ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੋਈઠ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ।
(4)ਸਬ- ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਧੀਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕੋਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
(5) ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲઠ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੇਗੀ ।
(6) ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰੇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਬਰਾਬਰ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪਰੋਸੀਜਰ ਕੋਡ, 1908 ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ।
(7)ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਐਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਅਧੀਨ ਅਦਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਰਕਮ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇઠ ઠਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ઠ(8)ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ, ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ, ਹਲਫ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈਣ, ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਪਦਾਰਥਕ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇઠ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ।
ઠ(9) ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਤੇ ਵਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ।
15.ઠ ਧਾਰਾ 14 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਕਮ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦઠ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ । ਅਧਿਆਇ-4 ਫੁਟਕਲ
16.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ,ઠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੇ, ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ।
17.ઠ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਗਠਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ, ਸਮੇਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇઠ ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਪੈਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 21ઠ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੇਵਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ।
18. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਧੀਨઠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ, ਉਪ-ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ, ਅਪੀਲੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ, ਮੁਕੱਦਮੇ-ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਿਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪ- ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ , ਕਿਸੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
20. ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ , ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਸਤਾਵੇਜ , ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇ , ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਸਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਜੋ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
21. ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੇ , ਜੋ ਸਿਕਉਰਟੀਜ਼ ਕੰਟਰੈਕਟਸ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ) ਐਕਟ 1956 ਅਧੀਨ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਲੈਣ- ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
22. (1) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਮੰ ਹੋਣਗੇ।
(2) ਖਾਸਕਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਲਈ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ.
(ਏ) ਦੂਸਰੇ ਮੰਤਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਪ- ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਜਾਂ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 14 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (8) ਅਧੀਨ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ- (ਬੀ) ਧਾਰਾ 14 ਦੀ ਉਪ -ਧਾਰਾ (9) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਪ – ਮੰਡਲ ਅਥਾਰਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅਰਜ਼ਡੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲੇਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤਕੇ ਪ੍ਰਕਿਅਿਾ-
(ਸੀ) ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੇ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
(੩) ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਦੇ ਅੱਗੇ , ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੋ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇਜਲਾਸ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਅਗਲੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਦੋਵੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਜਾਂ ਦੋਵੇ ਸਦਨ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਨਿਯਮ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਅਜਿਹੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸੋਧ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਉਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ।
23. (1) ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(2.) ਖਾਸਕਰ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਣਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇ ਕਿ-
(ਏ) ਸੈਕਸ਼ਨ (6) ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (4) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਢੰਗ ਅਤਕੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
(ਬੀ) ਧਾਰਾ 12 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ , ਰਚਨਾ , ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜ- ਵਿਧੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ।
(ਸੀ) ਰਾਜ ਸਰਾਕਰ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ , ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
( 3 ) ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਰ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਜਿਹਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਦਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਥੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
24. (1) ਜੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਆਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ , ਪਰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪਦੇ ਹੋਣ।
(2) ਇਸ ਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਰ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਰੇਕ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਸਤਖ਼ਤ
ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ

——————————————————————————————-

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲਾ (ਵਿਧਾਨ ਵਿਭਾਗ)
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 5 ਜੂਨ 2020

ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2020

ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੇ ਇਕ੍ਰੱਤਰਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ

ਜਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਐਕਟ 1955 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ , ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ , ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਦਗਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ-

ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 123 ਦੀ ਧਾਰਾ (1) ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਰਡੀਨੈੱਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ-
ਛੋਟੇ ਸਿਰਲੇਖ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
1 (1) ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਸਤਾਂ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ।
(2) ਇਹ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
2. ਜਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਐਕਟ, 1955 ਦੇ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ 3 ਵਿੱਚ ਉਪ ਧਾਰਾ (1) ਤੋਂ ਬਾਅਦ , ਹੇਠਲੀ ਉਪ ਧਾਰਾ ਜੋੜੀ ਜਵੇਗੀ, ਭਾਵ
(1 ਏ) ਸਬ ਸ਼ੈਕਸ਼ਨ (1) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ , (ਏ) ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨਾਜ , ਦਾਲਾਂ , ਆਲੂ, ਪਿਆਜ਼, ਖਾਣ ਯੋਗ ਤੇਲ ਬੀਜ ਅਤੇ ਤੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਚ ਰਾਹੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ , ਸਿਰਫ਼ ਅਸਾਧਾਰਣਹਾਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁੱਧ, ਅਕਾਲ, ਗੰਭੀਰ ਕੁਦਰਤੀ ਬਿਪਤਾ ਤੇ ਆਸਾਧਰਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
(ਬੀ) ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ,ਸਟਾਕ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁਰਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ-
(1) ਬਾਗਬਾਨੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ
(2) ਗੈਰ – ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਬਾਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ , ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਾਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ-
ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਟਾਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਵੈਲਯੂ ਚਟੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਲਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ .ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤਕਰਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਅੱਗੇ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਇਲਸ ਸਬ- ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੁਝ ਵੀ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਡਰ ਜੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੁੰਨ ਅਧੀਨ (ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ) ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ”ਵੈਲਯੂ ਚੇਨ ਭਾਗੀਦਾਰ” ਦੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸਮੂਹ , ਜੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਮ ਖਪਤ ਤੱਕ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ , ਪੈਕਜਿੰਗ , ਸਟੋਰੇਜ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵੰਡ , ਸਮੇਤ ਜਿਥੇ ਹਰੇਕ ਪੜਾਅ ਤੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਦਸਤਖਤ
ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ