ਅਬਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੇ ਡਰੱਗ-ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਝਟਕਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਬਰਕਰਾਰ

ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਮੁਕਤ (ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਾਈ ਗਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ 13 ਡਰੱਗ-ਯੂਜ਼ਰ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਟਸਕੀ-ਅਬਟਸਫੋਰਡ ਇਮਪੈਕਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਸਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ (ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਵਿਊ) ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ 2.5 ਗ੍ਰਾਮ ਤੱਕ ਕੋਕੀਨ, ਮੈਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ, ਐਮ.ਡੀ.ਐਮ.ਏ. ਅਤੇ ਓਪੀਔਡਜ਼ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਛੋਟ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਮਈ 2024 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2024 ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇਕਾਂਤ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਤਹਿਤ “ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ” ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਸ਼ਾ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਜਸਟਿਸ ਕੋਨਰੋਏ ਨੇ 26 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਸ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਸਕੇ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸੀ ਓਸਬੋਰਨ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 14 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਇਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 31 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਡੀਕ੍ਰਿਮੀਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਡ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡਰੱਗ-ਚੈਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.