ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ: ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (Secretary of State) ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਐਡਮੰਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਸ ਉਰੁਤੀਆ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੰਨਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਜੋ ਕਿ ਫਲੋਰੀਡਾ ਤੋਂ ਸੈਨੇਟਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਊਬਾ ਅਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਆਲੋਚਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੈਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗਾ।
ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੱਖ ਮਾਮਲਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਮੰਡੋ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਅਤੇ ਕਈ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਭਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਗੋਂਜ਼ਾਲੇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਨੇਤਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕ ਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤੇਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਦਬਾਅ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ‘ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਡੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ (Licenses) ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਪਰ ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੂਬੀਓ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੀ ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਾਦੁਰੋ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਮਾਦੁਰੋ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਗਲੋਬਲ ਆਇਲ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਬੀਓ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਪਹਿਲ ਹੈ।
ਪਰਵਾਸ (Migration) ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਮਨ ਕਾਰਨ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰੂਬੀਓ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਰੂਬੀਓ ਦੇ ਇਸ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਖੇਤਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ “ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਦੁਰੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋਣਗੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਕਰਾਕਸ (Caracas) ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਸਿਖਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ” (Maximum Pressure) ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।