ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਧਾਇਆ

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੇਰਬਦਲ, 12 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੀ-1 ਜਾਂ ਬੀ-2 ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 15,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਯਾਨੀ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੁਕਣ ਦੀ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਪਰਤ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤਹਿਤ ਮੌਜੂਦਾ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੇਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਬੋਡੀਆ, ਇਥੋਪੀਆ, ਜਾਰਜੀਆ, ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ, ਲੈਸੋਥੋ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਮੰਗੋਲੀਆ, ਮੋਜ਼ੰਬੀਕ, ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ, ਪਾਪੂਆ ਨਿਊ ਗਿਨੀ, ਸੇਸ਼ੇਲਸ ਅਤੇ ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 97 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦਾ ਔਸਤਨ 18,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੁਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਭਾਰੀ ਖਰਚੇ ਬਚ ਸਕਣਗੇ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ 38 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਅੰਗੋਲਾ, ਭੂਟਾਨ, ਕਿਊਬਾ, ਫਿਜੀ, ਘਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਚਤ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ 15,000 ਡਾਲਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।