ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ, ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਸ ਵਿਵਾਦਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡੀਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਐਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੱਜ ਬ੍ਰਾਇਨ ਮਰਫੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਡਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਹੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਛੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡੇਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਦਖਲ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੱਜ ਮਰਫੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਰੋਕ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਸੂਡਾਨ ਲੀਬੀਆ ਅਤੇ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਅਪਰਾਧੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.