”ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਬਿਨਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ” ઠਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟ੍ਰੰਪ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ઠ(ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ):ઠਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ”ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੈਰਿਫ਼ ਨੀਤੀ” ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ”ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਖੁਦ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੇਸ ਟ੍ਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਮੈਕਸੀਕੋ ਅਤੇ ਚੀਨ ‘ਤੇ ਫੈਂਟੈਨਿਲ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ”ਰਿਸੀਪਰੋਕਲ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ” ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦਾ ਹੱਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫੈਂਟੈਨਿਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸੀਧੇ ਜੁੜੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਟੈਰਿਫ਼ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ઠਇਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।”
ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮਰਜੈਂਸੀ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਵਰਜ਼ ਐਕਟઠ(IEEPA)ઠਦੇ ਤਹਿਤ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣਾ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿઠIEEPA ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਐਟਰਨੀ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੰਪ ਦੇ ਖਲਿਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਟੈਰਿਫ਼ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ઠਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂ.ਐਸ. ਟਰੇਡ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਆਟੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਰਿਫ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ”ਰੇਕਾਰਡ ਟੈਰਿਫ਼ ਰੇਵਿਨਿਊ” ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ”ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਅਨਿਆਇਤਾ” ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁਣ ਲਗਭਗ 38 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ।
”ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ,” ਟਰੰਪ ਨੇ ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ”ਬਿਨਾਂ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਨਾ ਰੇਵਿਨਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਟੈਰਿਫ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ।”