ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖੋਹਣ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਡੀ. ਜੌਹਨ ਸੌਅਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਵਰਗੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਕੇਤਨਜੀ ਬ੍ਰਾਊਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਜੌਹਨ ਰਾਬਰਟਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਹੁਕਮ ਉੱਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਚੌਦਵੀਂ ਸੋਧ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਗਰਮੀਆਂ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.