ਆਖ਼ਰ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੱਕੜਜਾਲ਼?

ਲੇਖਕ : ਪ੍ਰੋ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਿੱਕੇ ਘੁੰਮਣ
ਅੱਜ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਡੀ ਲਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਦਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗ਼ੁਲਾਮ ਪ੍ਰਥਾ ਖ਼ਿਲਾਫ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਖ਼ਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਅਜੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਮਿਹਨਤ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ’ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੰਕੀ’ ਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਤਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਰਤਾ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਦਿਲ-ਕੰਬਾਊ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਵੱਡਾ ਉਦਯੋਗ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਧੰਦਾ ਔਸਤਨ 150 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 15000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਆਮਦਨੀ’ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਲ ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 31 ਤੋਂ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ, ਬਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਾਂ ਸਮਗਲਿੰਗ, ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਹੌਲਨਾਕ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੋਲੋਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 2023 ਤਕ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਕੱਢ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹੇ ਬਦਨਸੀਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 63 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਨੁੱਖ ਪੁਰਸ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ‘ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਗਠਨ’ ਅਤੇ ‘ਵਾਕ ਫਰੀ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ‘ਆਧੁਨਿਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2.76 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ‘ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ’ ਅਤੇ 2.20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ‘ਬੰਧੂਆ ਸ਼ਾਦੀ’ ਭਾਵ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਅ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਰਵਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਛਾਪੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਤਿਰ ਦਿਮਾਗ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ਼ਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਧੰਦੇ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਗ਼ਰੀਬ, ਇਕੱਲੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਤਸਕਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਜਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਅਣਜਾਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਹੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਖੂਹ-ਖਾਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਨ 2016 ਵਿੱਚ 2,90,439 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 3,47,524 ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵਿੱਚ 8751 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 3179 ਬਚੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 10648 ਅਤੇ 5354 ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 2998 ਬੱਚੇ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਸਨ। ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,45,256 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 62,099 ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਜਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵਧੇਰੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਧਿਕਤਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ।
ਤਕਰੀਬਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਹਰ ਸਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਸੈਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਦਰੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਸਾਢੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਕੰਮ-ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਚਾਈਲਡ ਪੋਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ’ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਾਗ਼ੀ ਜਨਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ‘ਬਾਲ ਦਸਤੇ’ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਚੇ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹਨ ਤੇ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਪਰਾਧੀ ਗਰੋਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ‘ਰੈੱਡਲਾਈਟ ਖੇਤਰਾਂ’ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਅੰਕੜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ‘ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ ਨੇ ਸਾਲ 2023 ਅਤੇ 2024 ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਮਸ਼ੁਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 370 ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਸਕਰੀ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ, ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਦਿ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 7 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 372, 373 ਤਹਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਜਾਂ ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣਾ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਬੜੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 2250 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵ 676 ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 131 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 204 ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 545 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 1134 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 81 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 84 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਉਕਤ 2250 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2878 ਬੱਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ।
ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਅਮਰੀਕਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਤਰਲੋਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਔਸਤਨ 20 ਤੋਂ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਟੱਪ ਕੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ‘ਡੰਕੀ’ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਨਰਕ’ ਵਰਗੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਗੁਆ ਕੇ ‘ਕੱਖੋਂ ਹੌਲ਼ੇ’ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘਰ-ਜਾਇਦਾਦ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ 27 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ।