ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ‘ਟੀਮ ਯੈੱਸ’ ਮਿਸ਼ਨ

ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ
ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕੈਲਗਰੀ’ ਵਿਖੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇੱਕ ਭਰਵੇਂ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (AI) ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਇਵਾਨ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ AI ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਟੀਮ ਯੈੱਸ’ (Team Yes) ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ AI ਬਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੀਨਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਬਿਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ । ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ, ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ । ਅਲਬਰਟਾ ਸਥਿਤ AI ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗੀ । ‘Ambyint’ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਕਨੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਰਡੀਨੈਂਡ ਹਿੰਗਰਲ ਅਨੁਸਾਰ, ਫੈਡਰਲਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕੇ ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ: ਪੂੰਜੀ (Capital), ਕੰਪਿਊਟਿੰਗ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ । ‘WaitWell’ ਦੀ ਸਹਿ-ਸੰਸਥਾਪਕ ਸ਼ੈਨਨ ਵੈਂਡਰ ਮਿਊਲਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਮੰਤਰੀ ਸੋਲੋਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ AI ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੀਪ-ਫੇਕ’ (Deep-fake) ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਆਨਲਾਈਨ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਗੇ । This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.