ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਅਸਰ

ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਰਨ 2026 ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪਰਮਿਟ ਹੋਣਗੇ ਰੱਦ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਢਾਂਚਾਗਤ ਬਦਲਾਅ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਐਂਡ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2026 ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ‘ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ’ (PGWP) ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਜ਼ੀ ਸਟੇਟਸ ਐਕਸਪਾਇਰ (Expire) ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ “ਪਰਮਿਟ ਕਲਿੱਫ” (Permit Cliff) ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਤਬਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ (PR) ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਦੁਆਰਾ 2024 ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲਜ਼ ਪਲਾਨ’ (Immigration Levels Plan) ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ (Temporary Residents) ਦਾ ਹਿੱਸਾ 6.5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 2.5 ਮਿਲੀਅਨ (25 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਰੀਨਿਊ (Renew) ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ (Public Policy on Work Permit Extensions) ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
2026 ਨੂੰ “ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸਾਲ” ਇਸ ਲਈ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2023 ਅਤੇ 2024 ਦੌਰਾਨ ਰਿਕਾਰਡ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਓਪਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ 2026 ਅਤੇ 2027 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਸੀ.ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. (CIBC) ਕੈਪੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਇਕਨੌਮਿਸਟ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਤਾਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਰਜ਼ੀ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ. ਸਪੌਟਸ (PR Spots) ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਰਫ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 2026 ਵਿੱਚ ਪਰਮਿਟਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੇਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ (Express Entry) ਦੇ ਉੱਚੇ ਮੈਰਿਟ ਸਕੋਰ (CRS) ਕਾਰਨ ਪੀ.ਆਰ. ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਆਈ.ਆਰ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ (PGWP) ਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀ.ਜੀ.ਡਬਲਿਊ.ਪੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਲੇਬਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (Labor Market Needs) ਅਨੁਸਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬਾਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (PNP) ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਕਾਫੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਰਮਿਟਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ (Bank of Canada) ਦੀ ਮਾਨੇਟਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ (Housing Crisis) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੈ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ “ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੈਵਲਜ਼” (Temporary Resident Levels) ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਲਾਨਾ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਕੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੀਮਾ 2026 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਮਿਟ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ “ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਿਡ” (Undocumented) ਭਾਵ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਇਸੇ ਲਈ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ (Deportation) ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, 2026 ਦਾ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਯਮ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇਸ ਉਮੀਦ ਦੇ ਉਲਟ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.