ਈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਟੈਂਟ ਹਟਾਉਣ ਮੌਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਰਿਪੋਰਟ

ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ : ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ‘ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’ (ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਖੇਤਰ) ਬਣਾਉਣਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ. ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਸਾਰੀ ਗੋਵਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਜ਼ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜੋ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ੍ਹ ਯਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰ ਗਵਾਹਾਂ ਯਾਨੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੋਵਿੰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵਿਧਾਨਕ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਲਾਅ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ. ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ‘ਪੂਲ ਕੈਮਰਾ’ (ਸਾਂਝਾ ਕੈਮਰਾ) ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਕਾਫੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਸੀ ਅਤੇ ਹਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੁਕਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਖਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ‘ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ’ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ. ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਮੈਨੇਜਡ ਪੈਰੀਮੀਟਰ’ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਐਕਸਕਲੂਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ, ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੀ ਸੀ. ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮੀਡੀਆ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ. ਕਸਾਰੀ ਗੋਵਿੰਦਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਂਸਪਲ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇ. ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ‘ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.