ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ 131 ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਟਾਵਰ ਨੂੰ 148 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇਗੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਟਾਵਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਯਾਨੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀ ਨੇ ਪੱਚੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਖਰੀਦ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ 131 ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 148.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਜੀਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਲੇਟੋਰਨੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਮੋਰਗਾਰਡ ਨੇ ਉੱਨੀ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੀਜ਼ਹੋਲਡ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਦੋ ਸੌ ਦਸ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦਫ਼ਤਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੋਰਗਾਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਈਕਲ ਸਵਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਰਗਾਰਡ ਨੇ ਇਹ ਟਾਵਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਊਸ ਆਫ਼ ਕਾਮਨਜ਼ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸੁਤੰਤਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 148.2 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਬੈਂਕ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਈਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਵਾਲੀ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਰਤਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਕੱਤੀ ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੌਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.