ਕੀ ਨਫਰਤ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼?

ਵਰਨਨ-ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਐਮ.ਪੀ. ਨੇ ‘ਨਫਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ’ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਨਫਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ’ (Bill against hate) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਰਨਨ-ਲੇਕ ਕੰਟਰੀ-ਮੋਨਾਸ਼ੀ (Vernon-Lake Country-Monashee) ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਫਰੈਂਕ ਕੈਪੂਟੋ (Frank Caputo) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਰਨਨ ਮੌਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਐਮ.ਪੀ. ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀ “ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ” (Freedom of Expression) ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕੈਪੂਟੋ, ਜੋ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ “ਨਫਰਤ” (Hate) ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ “ਨਫਰਤ ਭਰਿਆ” ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਣ। ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਫਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਨਫਰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਫਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ “ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ” (Culture of Censorship) ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌ ਵਾਰ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਲੋਚਨਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ‘ਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਨਫਰਤ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਰ ਕੈਪੂਟੋ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਨਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ, ਵਰਨਨ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਜੋ ਕੈਪੂਟੋ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਅਤੇ ਈਮੇਲਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ (Bureaucracy) ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸੇਫਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਣ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਫਰੈਂਕ ਕੈਪੂਟੋ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ (Surveillance State) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦੇਵੇ।” ਫਿਲਹਾਲ, ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ‘ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.