ਲੇਖਕ : ਮੋਹਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਸੰਪਰਕ : 94171 – 48866
11 ਅਗਸਤ 2025 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2025 ਦੇ ਅੱਧ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਨਾਲ 2484 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। 3.80 ਲੱਖ ਲੋਕ ਘਰ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ। 57 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੀ ਲੈ ਲਈ। 3200 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। 19 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। 1400 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਖੰਡਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਏ। 8500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ। 2500 ਪੁਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਵੀ ਬੇਪਨਾਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਮਦਦ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖ ਕੇ ਪੀੜੋ ਪੀੜ ਹੋਇਆ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ, ਲੰਗਰ, ਚਾਰਾ, ਨਕਦੀ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੈਕੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟ ਗਏ। ਕਈ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਵਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਬ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਲਟਰੀ, ਪੁਲਿਸ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਲੇਖਕ, ਗਾਇਕ, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਵਾਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣੀ ਮਦਦ ਦੱਸਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਦੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦੂਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੰਡ ਪਏ ਹਨ। ਤੀਜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਡਿਟ ਬਿਊਰੋ (ਕੈਗ) ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਫੰਡ ਵਜੋਂ 12589.59 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਗ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝਾ ਰਹੀ ਹੈ।
26 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ”ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।”
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਦੀ ਥਾਂ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ‘ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸਦੀ ਰੇਤ’ ਸਬੰਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਲਬਾ ਬਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤਕ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਮੰਗਿਆ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਬੰਧੀ ਚੁੱਪ ਹੀ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ। ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲਿਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਅਤੇ ਬਹੁਪਰਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਸੁੱਟਣ, ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ, ਅਸਭਿਅਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਠਿੱਬੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ”ਬਹਿ ਜਾ ਓਏ”, ”ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ” ”ਤੂੰ” ”ਓਏ” ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਹ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਨਿਗਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਾਵਾਂਰੌਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਗਈਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ 6800 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਪਏ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਦਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 805 ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਲਈ 13832 ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇ ਕੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ, ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਲਈ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਛਿੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਭੇਜਣ ਸਮੇਂ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਲ 1953, 1988, 1993, 2010, 2023 ਅਤੇ ਹੁਣ 2025 ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਜਾਨ ਤਲੀ ‘ਤੇ ਧਰ ਕੇ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮਦਦ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਲੋੜੋਂ ਵੱਧ ਉਮੀਦ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕੱਸ ਲਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਆਫਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ। ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ”ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।” ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਰਾਸ਼ੀ ਫੰਡ ਦਾ ਜੋ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
