ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਦਸਤਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਹਲਚਲ

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਤੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ, ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਜਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (ਸੀਬੀਐਸਏ) ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਸੌ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਐਂਟੀ-ਐਕਸਟੌਰਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਯੋਗ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਏ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਰਹੇ?
ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਪੱਖ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਆਪਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜਬਰ-ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਦਨਾਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੈਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੱਚੇ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਅਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਸੰਬੰਧ ਹਨ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਥਾਲੀ ਡਰੋਇਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਗਵਾਹੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਭਾਲ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੁਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ “ਤੁਸ਼ਟੀਕਰਨ” ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਅਤੇ ਸਰੀ ਦੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਨਸਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਰੇਲੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। “ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਵਾਲਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ” ਕਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਸੀਬੀਐਸਏ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਨਾਲ ਹੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਢਾਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਕਰਮਭੂਮੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ, ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਗਿਰੋਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ।