ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਪਹੁੰਚ
ਸਰੀ: ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ’ (State-sponsored disinformation) ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ।
ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੇ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਏਜੰਸੀ (CBSA) ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਜੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ‘ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ‘ਭਗੌੜਾ’ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖ਼ਬਰਾਂ ਚਲਾਈਆਂ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ”ਟਰੂਡੋ ਦਾ ਟੈਕਸ ਫੰਡਿਡ ਅੱਤਵਾਦੀ” ਅਤੇ ”ਕੈਨੇਡਾ ਪਨਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ” ਵਰਗੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜ਼ਾਂ’ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਝੂਠ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਚਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਤੇ ਨਾਮਯੋਗ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀ’ ਦੱਸਣ ਦੀ ਇਹ ਚਾਲ ਸਰੀ, ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ‘ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ’ (Patsy) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ (CBSA) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜੈਫਰੀ ਕਰੋਕਰ ਅਨੁਸਾਰ, CBSA ਨੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ,” ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਉਸਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲੀ (Suspension) ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀ.ਐੱਸ.ਆਈ.ਐੱਸ. (CSIS) ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੌਲੀਗ੍ਰਾਫ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। CSIS ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹਨ।
CBSA ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਭ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਬੀ.ਸੀ. ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ”ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ” ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਲੀਕ (Doxxing) ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਅਰਥ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ”ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਓ” ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ, ਗੱਡੀ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਲਗਾਤਾਰ ਤਣਾਅ ਅਤੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ, ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਪੋਸਟ-ਟਰਾਮੈਟਿਕ ਸਟ੍ਰੈਸ ਡਿਸਆਰਡਰ (PTSD) ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (Rehab Program) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਛਭਸ਼ਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਭਾਰਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-20 ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਰ.ਸੀ.ਐੱਮ.ਪੀ. (RCMP) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਏਜੰਟ ਨਿੱਝਰ ਕਤਲ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੁਧਾਰਨ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਅਸਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਿਰਫ ਨਿੱਜੀ ਹਰਜਾਨੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਗੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਛਭਸ਼ਅ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।