ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (UAE) ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਮਝੌਤੇ (CEPA) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰਕ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਮੱਧ ਪੂਰਬ, ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਇੱਕ “ਗੇਟਵੇ” (Gateway) ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ, ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰੀ ਮੈਰੀ ਐਨਜੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਯੂਏਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਅਫਰੀਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਾਮਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਐਗਰੀ-ਫੂਡ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਕੈਨੋਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਯੂਏਈ ਆਪਣੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਬ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਕਲੀਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਯੂਏਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੰਗ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ‘ਸਾਵਰੇਨ ਵੈਲਥ ਫੰਡ’ (Sovereign Wealth Funds) ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ (Infrastructure), ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਧੇਗਾ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਲੈਣਗੇ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਿੰਗ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਅਧਿਆਏ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਪਾਰ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਓਟਵਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ (GDP) ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸੇਵਾਵਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ, ਵਿੱਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ—ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਯੂਏਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ।
