ਹੁਣ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਦੇਰੀ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਫੀਸ ਹੋਵੇਗੀ ਵਾਪਸ
ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਰਫਿਊਜੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕੈਨੇਡਾ (IRCC) ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ 2026 ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਧਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਐਕਟ (Service Fee Act) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਬਾਲਗਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕੀਮਤ 160 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 163.50 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 120 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 122.50 ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਫੀਸ 57 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 58.50 ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ 10 ਸਾਲਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਈ ਹੁਣ 266.25 ਡਾਲਰ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਰਫਿਊਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ (Certificate of Identity) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ‘ਅਰਜੈਂਟ’ ਸੇਵਾ ਦੀ ਫੀਸ 110 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 125.75 ਡਾਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵੀਕੈਂਡ ‘ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਹੁਣ 383.50 ਡਾਲਰ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮੂਲੀ ਬਦਲਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਲਈ 30 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮੁਕੰਮਲ ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਰਵਿਸ ਫੀਸ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

