ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਬਾ ਲਈ 8 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਿਊਬਾ ਲਈ ਅੱਠ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਈ ਗਈ ਤੇਲ ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਫੰਡ ਸਥਾਨਕ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ ਭਾਵ ਯੂਨੀਸੈਫ ਵਰਗੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਕਟ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਉੱਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਊਬਾ ਨੂੰ ਤੇਲ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਅਨੰਦ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਹਾਇਤਾ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਮਦਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤ ਰੋਡਰਿਗੋ ਮਾਲਮੀਅਰਕਾ ਡਿਆਜ਼ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਤੇਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਸੱਤਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰਾਜਦੂਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭੋਜਨ ਦੀ ਵੰਡ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਨੇ ਵੀ ਕਿਊਬਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਣ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪਹਿਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.