ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਅਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਵਜੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁਢਲੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੰਡ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸਥਿਰਤਾ ਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਗੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਉਸਦੇ 8000 ਤੱਕ ਸੈਨਿਕ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੋਸ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਸਤੀਨੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਔਖਾ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਤਾਜ਼ਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁੜ ਨਿਰਮਾਣ ਉੱਤੇ ਲਗਭਗ 70 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਬਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂ ਸਮੂਹ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਮੁੱਢਲੀ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗਬੰਦੀ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਟੀਚਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅਤੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜੰਗ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕਣਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਮ ਫਿਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਪੀਸ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਵਿਚਕਾਰ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਬੋਰਡ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਕਾਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਈ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੰਸਥਾ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਦੀ ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਯੂਐਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਯੂਐਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੀਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
