“ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ”: ਐਮਿਲੀ ਲੋਵਨ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ (BC Green Party) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਬੀ.ਸੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. (BC NDP) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੇਤਾ ਐਮਿਲੀ ਲੋਵਨ (Emily Lowan) ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਕੌਰਡ’ (CARGA) ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ (Majority) ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਲੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁਣ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਕਾਰਗਾ’ (CARGA) ਸਮਝੌਤਾ 2025 ਵਿੱਚ ਬੀ.ਸੀ. ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚਕਾਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਅਨਾਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ, ਰਿਹਾਇਸ਼ (Housing), ਬੇਘਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵਿਆਇਆ (Renew) ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੀ-ਟੂ-ਸਕਾਈ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਰੇਮੀ ਵੈਲੇਰੀਓਟ (Jeremy Valeriote) ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਾਰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੀਚੇ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਨ। ਪਰ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨ। ਐਮਿਲੀ ਲੋਵਨ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ (Electoral Reform) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਮੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ (Corporate Interests) ਅੱਗੇ ਝੁਕ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਜੋ ਘਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਮੀਰ 1 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ।” ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਵਨ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਆਨ ਦ ਰਾਈਟਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਕਟ’ (DRIPA) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਲ੍ਹਾ-ਸਫਾਈ (Reconciliation) ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। “ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀ,” ਲੋਵਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕ ਵੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਪ-ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ (Niki Sharma) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਗੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੀਨਜ਼ ਨੇ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਮਤ (Confidence Measures) ‘ਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਮਝੌਤਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ‘ਇਸ਼ੂ-ਬਾਇ-ਇਸ਼ੂ’ (ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ) ਅਤੇ ‘ਵੋਟ-ਬਾਇ-ਵੋਟ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ।” ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਗਠਜੋੜ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
