ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਮਾਮਲਾ, ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ‘ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ’ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਭੜਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ

ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਦੋ-ਟੁੱਕ: “ਜਾਂ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਓ ਜਾਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦਿਓ”
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ (Extortion) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ (David Eby) ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦਾ ਇਹ ਗੁੱਸਾ RCMP ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੌਹਨ ਬਰੂਅਰ (John Brewer) ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੁੱਟਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ “ਸੰਕਟ” (Crisis) ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਨ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਸੰਕਟ ਮੰਨ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੌਹਨ ਬਰੂਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਨੂੰ “ਸੰਕਟ” ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਸਰੀ ਅਤੇ ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜੇਕਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਕਟ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ।” ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਜੋ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.