ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਈਵੀ ਨਿਯਮ : ਕਾਰਨੀ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ (EV) ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ 2035 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ੀਰੋ-ਐਮੀਸ਼ਨ ਵਾਹਨ ਵੇਚਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਆਟੋ ਸੈਕਟਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2035 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਜਾਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਏ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2026 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ (Review) ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸਮੀਖਿਆ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਕਿੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਟਸ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਆਉਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ‘ਤੇ ਅੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਈਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ (Comprehensive Strategy) ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇ।
ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਪੀਅਰੇ ਪੌਲੀਵਰੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ “ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨ ਮੈਂਡੇਟ” ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਥੋਪਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹੌਂਡਾ, ਫਾਕਸਵੈਗਨ ਅਤੇ ਸਟੈਲੰਟਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ, ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 2035 ਦਾ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।