ਜੰਗੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਹੋਏ ਇੱਕਜੁੱਟ

ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਦੇਸ਼ 40 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ
ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਭਿਆਨਕ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ (IEA) ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਣਨੀਤਕ ਭੰਡਾਰਾਂ (Strategic Reserves) ਵਿੱਚੋਂ 40 ਕਰੋੜ (400 ਮਿਲੀਅਨ) ਬੈਰਲ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ । ਇਹ ਐਲਾਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈ.ਈ.ਏ. ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪੂਰਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ । ਇਹ ਕਦਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਡਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਸੰਨ 1974 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਛੇਵਾਂ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਈ.ਈ.ਏ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਫ਼ਾਤਿਹ ਬਿਰੋਲ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਈ.ਈ.ਏ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਊਰਜਾ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ।
ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਰਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਦੀ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ । ਇਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤੰਗ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 25 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ । 28 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਇਸ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਰਿਫਾਇੰਡ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੁਣ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਰਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 200 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ । ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 64 ਡਾਲਰ ਸੀ, ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵਧ ਕੇ 120 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀਮਤ 90 ਡਾਲਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਥਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਫ੍ਰਾਂਸਵਾ-ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੈਂਪੇਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤਕ ਤੇਲ ਭੰਡਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ ।
ਆਈ.ਈ.ਏ. ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ 1.2 ਅਰਬ (1.2 ਬਿਲੀਅਨ) ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਟਾਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ 60 ਕਰੋੜ ਬੈਰਲ ਵਾਧੂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਟਾਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ । ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਊਰਜਾ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਛਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ । This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.