ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ?

ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਵਧਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਧੱਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਬਣਤਰ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਗਰੋਹ ਅਕਸਰ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ, ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸੰਗਤ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ‘ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ’ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜਾ ਮੋਹਰਾ ਲਿਆਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸਤਹੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਭਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਉਸ ਗੁਪਤ ਕੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਚੱਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਠਜੋੜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਸਰ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ਼ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪੱਟੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ-ਅਧਾਰਿਤ’ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਫੋਕਸ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ।
ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਿਰੌਤੀ ਰੈਕੇਟ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਉਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੰਗਠਨ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੋਹਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੜ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਟਾਹਣੀਆਂ ਕੱਟਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧਿਕ ਰੁੱਖ ਹੋਰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਹੱਲ ਮੰਨਣਾ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਘੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਇਹ ਖ਼ੂਨੀ ਚੱਕਰ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਹਰੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਬਿਸਾਤ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ।
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਆਕਾ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਠਕਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਉਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਸਰਗਨਾ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਰਾਧ ਉਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਉਖਾੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।