ਨਫ਼ਰਤ’ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਫੋਨ: 9815802070
ਨਸਲਵਾਦ, ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲਗਾਮ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ 24 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ ਸਾਲ 2025 ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਾ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੀਦੋ ਤਾਨੀਅਮ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਨਸਲੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੇਜ਼ਬਰੂਆ ਸੰਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਨੀਦੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਂਜੇਲ ਚਕਮਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਨ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਜਾਤੀ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਨੇਤਾ ਤੱਕ ਨਸਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2023 ਵਿਚ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਏ.ਡੀ.ਆਰ. (ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼) ਦੀ 2023 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 4748 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ 107 ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਂਸਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਿਆਸੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਸਲ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਪਤਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨਾ ਕੁਥਾਂਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤੀ ਜਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਉੱਤੇ। ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੰਗਠਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ, ਕੰਮ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਫ਼ਰਤ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ, ਖਾਣਪੀਣ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਦੀ ਹੈ। ਖੋਖਲਾ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛੇ ਸਦੀਆਂ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਥਾਈਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਗਿਰਜ਼ਾਘਰਾਂ ਦੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਾ ਡਾ.ਏ.ਪੀ.ਜੇ. ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਅਤੇ ਮਦਰ ਟੇਰੈਸਾ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਰਗ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਰਾਜ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਆਪਸੀ ਅਲਗਾਓ ਸੀ, ਭਾਵ ਧਰਮ ਅਤ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤਰਕ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਦਹਾਕੇ ‘ਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਲਗਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ‘ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ‘ਚ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਨੇ ‘ਸਿੰਦੂਰ’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ‘ਰੋਜ਼ਗਾਰ’ ਦੀ ਮੰਗ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਫੜੀ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਹਰਾਮ ਮਚਾਇਆ, ਪਰ ‘ਨਫ਼ਰਤ’ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਦਿੱਖ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਲੇ ਧੱਬੇ ਬਿਖੇਰੇ। ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 267ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ, (ਜੋ 2017 ‘ਚ ਛਾਪੀ ਗਈ) ਅਨੁਸਾਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਰਥ ਨਸਲ, ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਲਿੰਗ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਪ੍ਰਸਾਰਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ, ਸੰਕੇਤ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 2022 ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹੀਨ ਅਬਦੁਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਧਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਓਪਚਾਰਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਲ 2018 ਤਹਿਸੀਨ ਐੱਸ ਪੁਨਾਵਾਲਾ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਪੂਰਨ ਭਾਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਭੀੜ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਲਈ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ 153 ਅਤੇ 295 (ਅ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਹੱਤਿਆ ਅਤੇ ਗਊ-ਰਕਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਭਲਾਈ ਸੰਗਠਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ 2014 ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਪੂਰ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਿਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2015 ‘ਚ ਬਣਾਈ ਵਿਸ਼ਵਾਨਾਥਨ ਸਮਿਤੀ ਨੇ ਧਰਮ, ਨਸਲ, ਜਾਤ, ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 153 ਉ (ਬੀ) ਅਤੇ 505 ਏ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 509 ਏ (ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ) ਵਿਚੋਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਸਲੀ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 2024-2025 ਵਿਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 947 ਮਾਮਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਭੜਕਾਹਟ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਮੂਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫ਼ਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਕੁਇੱਲ ਫਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 7 ਜੂਨ 2024 ਤੋਂ 7 ਜੂਨ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 419 ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ 1504 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਏ ਅਤੇ 85 ਹਮਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 25 ਮੁਸਲਿਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ 173’ਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਹੋਈਆਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਾ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਨ। ਜੋ ਕਿ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਦੰਗਿਆਂ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਕੀ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਨ ਵਿਚ, ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ? ਕੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਖਿੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਨਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਵਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸੋਚ ਵਸਦੇ-ਰਸਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਭੈੜੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਂਞ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਨਸਲ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੱਥੇ ਕਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤਿਆਗ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਕਮ ਸੋਚ ਬਦਲੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਨਫ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕ ਬਿੱਲ-2025 ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਾਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇੰਞ ਹੋ ਸਕੇਗਾ? ਕੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕ ਕੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇੰਨਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੇਟ ਸਪੀਚ (ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ) ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਲੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਹਿਚਕਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਧਾਰਾ-153 ਏ, 153 ਬੀ, 295 ਏ ਅਤੇ 505 ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਘਟਨਾ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਮਾ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੰਕੇਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ।