ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨਿਏਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੀਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਤੱਟ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤੇਲ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਰੂਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਹਟਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਉਤਪਾਦ ਤੱਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਲੀਲ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੇਵਿਡ ਏਬੀ ਨੇ ਸਮਿਥ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਮੌਜੂਦਾ ਫੰਡਿਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਏਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਹਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਰੇਟੋਰਿਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।”
ਇਸ ‘ਤੇ ਸਮਿਥ ਨੇ ਏਬੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ”ਅਣਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ” ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸਮਿਥ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤੱਟੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਮੇਊਨਿਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸਸ਼ਿ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕਰ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜੀਵਨ, ਮੱਛੀ ਪਕੜ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਜੀਵਨ ਢੰਗ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮਿਥ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੇ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਕ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਟੈਂਕਰ ਬੈਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿਚਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਰ ਤੀਵਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾਂ ਦਾ ਜਕਿਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਕਮੇਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਸਥਤਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੀਖਾ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।ઠThis report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.