ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੀਹ ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਪਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੀਹ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਅਤੇ ਸਹੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਲੀਨਾ ਮੇਟਲੇਜ ਡਾਇਬ ਨੇ ਇਸ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਿਫੰਡ ਨੀਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਦਲਣ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਫਿਊਜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ। ਅਸਾਧਾਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਕੱਤੀ ਮਾਰਚ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਛੱਬੀ ਤੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੇਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਕਾਰਨ ਖਰਚੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.