ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ

ਵਾਿਸ਼ੰਗਟਨ : ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਛੁਪਾਉਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਅਤੇ ਐਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਨਾਮਕ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ । ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਮੈਟਰੋ ਸਰਜ’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਰਯਾਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮਿਨੀਆਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਸੇਂਟ ਪਾਲ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ । ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ । ਸੂਬਾਈ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ । ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ । ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਐਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੇਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਟੌਡ ਬਲਾਂਚੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹੈਨੇਪਿਨ ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਅਟਾਰਨੀ ਮੈਰੀ ਮੋਰੀਆਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ । ਮੋਰੀਆਰਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ । ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਉਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇ । ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ । ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਦਾ ਇਹ ਤਣਾਅ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।