ਫੈਡਰਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ: ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੋਟਿਸ

ਬਜਟ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼: 40,000 ਅਹੁਦੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ (Federal Public Service) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਭਰਿਆ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ “ਵਰਕਫੋਰਸ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ” (Workforce Adjustment Notices) ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਓਟਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ‘ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਅਲਾਇੰਸ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ’ (PSAC) ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,775 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 2,273 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ‘ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਦਿ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ’ (PIPSC) ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 1,849 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ‘ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਇੰਪਲਾਈਜ਼’ (CAPE) ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਕੈਨੇਡਾ (PSPC), ਸ਼ੇਅਰਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ (Shared Services Canada), ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada), ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (IRCC), ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਗਭਗ 850 ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੀਮ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਛਾਂਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ “ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਪੱਧਰ” ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 40,000 ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਹੁਦੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 368,000 ਦੇ ਸਿਖਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਟੌਤੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ “ਅਟ੍ਰਿਸ਼ਨ” (Attrition) ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਭਾਵ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਛਾਂਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ. (PIPSC) ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਫਿਲਮ “ਹੰਗਰ ਗੇਮਜ਼” ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਆਲੋਚਕਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਟਾਫ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਮਾ (EI) ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਪੀ.ਐਸ.ਏ.ਸੀ. (PSAC) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਚਤ ਦੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੇ ਜਾਣ। ਫਿਲਹਾਲ, ਓਟਵਾ ਵਿੱਚ ਬੇਯਕੀਨੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.