ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ 1200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹੁਦੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ

ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਗਲੋਬਲ ਅਫੇਅਰਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ’ (GAC) ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਬਜਟ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ । 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਵਿਭਾਗੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਾਰਚ 2029 ਤੱਕ ਲਗਭਗ 1,240 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਟਾਫ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ 9.4 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਭੂ-ਸਿਆਸੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਾਮ ਇਸਫੀਲਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਛਾਂਟੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆ । ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗ੍ਰੇਡ, ਜਿਸ ਨੂੰ FS-04 ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੀ ਮੁਹਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਰੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ 34 ਅਹਿਮ ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ । ਇਸਫੀਲਡ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ।
ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਮਹਾਂਦੀਪ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮਹਾਂਦੀਪ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਵਾਈ ਸਪਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਸੂਟਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਸਾਮਾਨ ਲਈ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ । ਯੂਨੀਅਨ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2029 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 1.12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ । ਇਹ ਬਚਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ, ਵਪਾਰਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਭਾਵੇਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖ਼ਲਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ । ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੇ ਉਸ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ । This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.