ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ : ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ
ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਭਰਿਆ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਕੜਾ ਏਜੰਸੀ, ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ (Statistics Canada) ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 850 ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸਿਰਫ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਟੀਮ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੀਮ) ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਔਟਵਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ “ਵਰਕਫੋਰਸ ਅਡਜਸਟਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡ” (ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਾਲ) ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, “ਇਹ ਸਮਾਯੋਜਨ ਸਾਡੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 850 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।” ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ “ਸਰਪਲੱਸ” (ਵਾਧੂ) ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਅਗਲੇ 14 ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਤਣਾਅ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਟੌਤੀ ਅਚਾਨਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ 2025 ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਾਰਨੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਸੰਚਾਲਨ ਖਰਚਿਆਂ (Operational spending) ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਹ ਏਜੰਸੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (CPI), ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ, ਜੀਡੀਪੀ ਗ੍ਰੋਥ ਅਤੇ ਜਨਗਣਨਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਘਟਾਉਣ ਨਾਲ ਡੇਟਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ (Efficient) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਨੀ, ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਰ ਹਨ, ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ (Fiscal Discipline) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਬਜਟ 2025 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਹੌਲ ਕਾਫੀ ਗਮਗੀਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ, “ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 850 ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।” ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “ਰਿਵਰਸ ਗੇਅਰ” ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਾਖ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.
