ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਇਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ’ (ALC) ਨੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਲਗਭਗ 46 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਸਾਲ 2019 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 55 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਥਿਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 13.3 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ALC ਦੀ ਚੇਅਰ ਜੈਨੀਫਰ ਡਾਇਸਨ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 42 ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਅਹੁਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਡਾਇਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਅੰਗ ਕੱਟਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਜਾਂ ਵਿਹਲਾ ਸਟਾਫ਼ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨਹਾਊਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਸੀ ਟਨਲ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ । ਜੈਨੀਫਰ ਡਾਇਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ । ਡਾਇਸਨ, ਜੋ ਖੁਦ ਅਲਬਰਨੀ ਵੈਲੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲੈਂਡ ਰਿਜ਼ਰਵ (ALR) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਸਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕ੍ਰਿਸ ਬੋਡਨਰ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੋਡਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਲੋਚਕ ਅਤੇ ਖੁਦ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਇਆਨ ਪੈਟਨ ਨੇ ਇਸ ਕਟੌਤੀ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਹੈ । ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਨਿਚ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਿਆਨ ਵਿੰਡਸਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ALC ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਬੋਝ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦਰਮਿਆਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਲਾਨਾ ਪੋਪਹਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ALC ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ । ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਾਲਾਤ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ । ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ਵੱਲ ਬੜੀ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ । This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.