ਸਰੀ, (ਿਦਵਰੂਪ): ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ (PBO) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਜੇਸਨ ਜੈਕਸ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟਾਂ, ਖਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪੀ.ਬੀ.ਓ. ਦਫ਼ਤਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਸਨ ਜੈਕਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਸਮਾਂ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਥਾਈ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ’ (OECD) ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਬਜਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੇਸਨ ਜੈਕਸ ਨੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ (ਬਜਟ ਅਫਸਰ) ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੂਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੈਰੀ-ਹੇਲੇਨ ਗੌਡਰੋ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ “ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰਯੋਗ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਜੈਕਸ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਜੈਕਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2025 ਦੇ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਬਜਟ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਵੀ ਕੌਂਸਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਓਟਾਵਾ ਦਾ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਨਿਗਰਾਨ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਨਾਂ ਮੁਖੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।

