ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਗਰਮ, ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਉੱਤੇ ਸਾਧੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਰੇਜ਼ਰ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਡਰ ਦੇ ਸਾਏ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਲਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਐਸਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੈਫਿਊਜੀ ਬੋਰਡ ਅੱਗੇ ਨੌਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕੀਤੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀਹ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਅਪੀਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੀਸੀ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੀਨਾ ਕਰੀਗਰ ਨੇ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰੌਤੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੇ ਵੀਜ਼ੇ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਸੀ-12 ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਮਿਲਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੈਨੇਟ ਉੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੇ ਇਸ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.