ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ, ਸਰੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ‘ਚ, ‘ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਸਰੀ (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰੌਤੀ (Extortion) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਟਵਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ “ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” (ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਸਥਿਤੀ) ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੇਵਿਡ ਈਬੀ ਨੇ ਔਟਵਾ ਵਿਖੇ ਫੈਡਰਲ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਮੰਤਰੀ (ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ) ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਬਰਨ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਈਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਬੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 20 ਹੋਰ ਅਫਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ਼ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਸਪੋਰਟ (ਹਵਾਈ ਮਦਦ) ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ।
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੜਕੇ ਹੀ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸਰੀ ਆਰ.ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਮੁਤਾਬਕ, 120 ਸਟ੍ਰੀਟ (120th Street) ਦੇ 8100 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰਿਪ ਮਾਲ (ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਜ਼ਾ) ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ।
ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਖਾਰਜ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰੀ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰੇਡ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ “ਸਟੇਟ ਆਫ ਐਮਰਜੈਂਸੀ” ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਜਤਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਅਰ ਮੇਨਲੈਂਡ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰੀ, ਐਬਟਸਫੋਰਡ ਅਤੇ ਵੈਸਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਈਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਮਿਲੇ 20 ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੁਰੰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.

