ਬੀ.ਸੀ. ’ਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਘਟਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ

ਵੈਨਕੂਵਰ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸਮਾਨ ਛੂਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਿੱਲਤ ਕਾਰਨ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ (Rents) ਹੇਠਾਂ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ (Vacancy rates) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਬਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ “ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ” (Warning signs) ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ “ਕੋਰਸ” (ਰਸਤਾ) ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਸਤ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖਤ ਕਦਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ (Speculation tax), ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਯੂਨਿਟ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਘਟਾਉਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਪਰ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਇੰਨਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਾਏ ਘਟਣ ਅਤੇ ਉੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਵੱਡੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਲਾਗਤ (Construction cost) ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਰੁਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਾਏ ਮੁੜ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ “ਆਰਥਿਕ ਚੱਕਰ” ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਹ ਸੁਸਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸਾਰੀ ਖੇਤਰ ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਡਿਵੈਲਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡਲੌਰਡ ਬੀ.ਸੀ. (LandlordBC) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਇਆ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਸੀਮਾ (Rent cap), ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਛੋਟੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ, ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮੌਰਗੇਜ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ।” ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਪਲਾਟ ‘ਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ “ਵਾਰਨਿੰਗ ਸਾਈਨ” ਅਸਥਾਈ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, “ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਰਾ ਲੱਭਣਾ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ‘ਟੂ-ਲੈੱਟ’ (To-Let) ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਮ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।” ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਪਰ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਘਟਦੇ ਕਿਰਾਏ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ “ਸਟੇਇੰਗ ਦ ਕੋਰਸ” (Staying the course) ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.