ਬੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਇਆ ਸੰਕਟ, 6,000 ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਚਰ ਫਰਵਰੀ ‘ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਹੜਤਾਲ

ਸਰੀ, (ਦਿਵਰੂਪ ਕੌਰ): ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 6,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਿਸਪੈਚਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਆਫ ਬੀ.ਸੀ.’ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣਾ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਸਨ ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਭਾਵ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਜ਼ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੈਕਸਨ ਨੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਇੰਨੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਅਤੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 6,000 ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਮਤ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੈਰਾਮੈਡਿਕਸ “ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ” ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਲਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। This report was written by Divroop Kaur as part of the Local Journalism Initiative.